सुप्रीम कोर्ट ने हज टूर ऑपरेटर्स की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोमवार तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में हज टूर ऑपरेटर्स ने कहा है कि नई हज नीति की वजह से उनके कारोबार को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हज की नई नीति में यह कहा गया है कि सरकारी दरों पर हज यात्रा महैया कराई जाएगी।

ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकारी दरों पर यात्रा ऑपरेट करने से उनके कारोबार पर बुरा असर होगा। सरकार के इस फैसले से नीजि हज टूर ऑपरेटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने कारोबार में होते इस भारी नुकसान का मुआयना करते हुए ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हज शुरू होने से पहले ऑपरेटर्स ने अपनी यह याचिका दायर की है।

9 अगस्त से शुरू होने वाले हज के कार्यक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्द ही किसी नतीजे पर आना चाहता है। हज यात्रियों और ऑपरेटर्स को कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सरकार की इस नई व्यवस्था के कारण यात्रियों की संख्या में 25000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से कारोबार का फायदा उनको भी मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि हाल ही में दो लाख भारतीय मुसलमान को इस साल हज पर सरकारी दरों पर यात्रा करने की छूट मिली थी। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद हज यात्रियों में खुशी की लहर छा गई थी। इस बार की हज यात्रा में कई सारे दिलचस्प पहलु सामने आए हैं। 2 लाख भारतीय हज यात्रियों में से 48 फीसदी महिलाएं हैं। इस साल पुरुष साथी के बिना हज जाने वाली महिला यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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