लखनऊ: प्रदेश की अफसरशाही अदालत के आदेशों के प्रति सम्मान खोती हुई सी प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि सारी की अफसरशाही अदालत के आदेशों की तब तक केाई चिन्ता नहीं करती जब तक उसके खिलाफ अदालती अवमानना का केस न दाखिल हो जाये। हाल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनउ खंडपीठ ने अदालती अवमानना के एक मामले में अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता को एक दिन की सजा सुनायी थी। बावजूद इसके अफसरशाही सुधरने का नाम नहीं ले रही है।

ऐसे में हाई कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सुनवायी करते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार , चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जयंत नीलांकर, सिंचायी विभाग के प्रमुख सचिव टी वेंकटेस, लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा व कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को नेाटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने इन अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता पाया और उन्हें नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के जरिये जवाब दें कि अदालत की अवमानना के आरोप में उन्‍हें दंडित क्‍‍‍‍‍‍यों न किया जाये।ये अफसर अलग अलग मामलों में प्रथम दृष्टया अवमानना कारित करने के देाषी पाये गए हैं। यह भी उल्‍लेखनीय है कि हाई कोर्ट में रोज अवमानना के दर्जनों केस सुनवायी के लिए आ रहे हैंं। जिस पर कोर्ट नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों को लगातार अवमानना नोट‍िस जारी कर जवाब तलब कर रही है।

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